देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया, जिसमें आम आदमी के लिए कई राहत देने वाले ऐलान किए गए हैं। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री ने लगातार आठवीं बार बजट पेश किया है।
इस बार बजट में खासकर मिडल क्लास और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। खास बात यह है कि 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
बजट में मिडल क्लास के लिए बड़ा ऐलान
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, अगर आपकी आय 12 लाख से 16 लाख के बीच है, तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना होगा। इस ऐलान से न केवल मिडल क्लास को राहत मिलेगी, बल्कि यह भी साफ हो गया है कि मोदी सरकार टैक्स प्रणाली को और सरल और प्रगतिशील बनाने की दिशा में काम कर रही है।
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सीनियर सिटिजन्स के लिए बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने सीनियर सिटिजन्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि टीडीएस (Tax Deducted at Source) प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और उनके लिए ब्याज पर टैक्स छूट को बढ़ाकर 50 हजार से 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से सीनियर सिटिजन्स के लिए राहत भरा साबित होगा।
किसानों और गरीबों के लिए बजट में क्या खास है?
बजट 2025 में किसानों के लिए भी कई घोषणाएँ की गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएँ बनाई जाएंगी, ताकि किसानों को अच्छे दाम मिल सकें।
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गरीबों के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कैंसर के इलाज के लिए 200 नए कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। इसके अलावा, सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी नए सुधार लाने का वादा किया है, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा।
इन चीजों की कीमतें होंगी सस्ती
इस बार के बजट में सरकार ने कुछ प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में कमी का ऐलान भी किया है। मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक कारें और भारत में बनी हुई वस्त्रों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा, चमड़े से बने सामान भी सस्ते होंगे।
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नए उपायों का ऐलान
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल लाएगी, जिससे कर प्रणाली को और भी सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके साथ ही, गिग इकॉनमी में काम करने वाले करीब एक करोड़ कर्मियों के लिए सरकार पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।
अन्य प्रमुख घोषणाएँ
- सरकार ने एक करोड़ महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का ऋण देने का ऐलान किया है।
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को लाभ होगा।
